ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਵਿਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੰਵਰ ਪਾਹੁਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ, ਤਸਵੀਰਾਂ, ਰੀਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਅਣਗਿਣਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਾਹ ’ਤੇ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ IT ਐਕਟ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੈਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੀ ਰੁਖ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ’ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
